FAQ's : New Redevelopment GR, dated 30 September 2026 - (Marathi Version)

अत्यंत महत्त्वाचे व गंभीर नियम

1. हा नवीन जी.आर. काय आहे आणि तो कधी जारी झाला?

हा नवीन शासन निर्णय (जी.आर.) क्रमांक सगृयो-2026/प्र.क्र.108/14-स आहे, जो महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक 30 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी केला आहे. या निर्णयात सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी पाळावी लागणारी संपूर्ण टप्प्याटप्प्याची कार्यपद्धती दिली आहे.

2. हा जी.आर. आधीच्या कोणत्या जी.आर.ला अधिक्रमित करतो?

30 सप्टेंबर 2026 चा हा जी.आर. दिनांक 4 जुलै 2019 च्या पुनर्विकासाच्या जुन्या जी.आर.ला अधिक्रमित करतो. संस्था, समिती व पीएमसी यांनी यापुढे पुनर्विकासाबाबतच्या कोणत्याही निर्णयासाठी फक्त 2026 चा जी.आर. लागू समजावा, आणि 2019 ची जुनी पद्धत आता लागू राहिलेली नाही हे लक्षात घ्यावे.

3. हा जी.आर. कोणत्या कायद्याखाली जारी करण्यात आला आहे?

हा जी.आर. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 79अ अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे. हे कलम राज्य शासनाला सहकारी संस्थांना बंधनकारक आदेश देण्याचा अधिकार देते, त्यामुळे यातील कार्यपद्धती ही केवळ मार्गदर्शक सूचना नसून सक्तीने पाळावी लागणारी आहे.

4. हा जी.आर. सर्व प्रकारच्या पुनर्विकासाला लागू होतो का?

होय. हा जी.आर. बिल्डरमार्फत होणारा पुनर्विकास, स्वयंपुनर्विकास आणि संस्थांच्या फेडरेशन अथवा समूहामार्फत (क्लस्टर) होणारा पुनर्विकास अशा सर्व प्रकारांना लागू होतो. संस्थेने कोणताही मार्ग निवडला, तरी पीएमसी नेमणूक, योग्य सभा घेणे, निविदा मागवणे आणि नोंदणीकृत करारनामा करणे या जी.आर.मधील मुख्य टप्प्यांचे पालन करावेच लागते.

5. निबंधकांनी नेमलेला प्रशासक पुनर्विकासाचा निर्णय घेऊ शकतो का?

नाही. जी.आर.मध्ये स्पष्ट नमूद आहे की पुनर्विकासाचा निर्णय फक्त संस्थेच्या वैध रीत्या निवडून आलेल्या व्यवस्थापक समितीनेच घ्यायचा असतो. निबंधकांनी नेमलेल्या प्रशासकाला (अॅडमिनिस्ट्रेटर) हा अधिकार नसतो, आणि अशा प्रशासकाने एकट्याने घेतलेला पुनर्विकासाचा कोणताही निर्णय अयोग्य ठरेल.

6. संस्थेत पुनर्विकास सुरू करण्याचा अधिकार कोणाला आहे?

निवडून आलेली व्यवस्थापक समिती, योग्य रीतीने बोलावलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभा (एसजीएम) मध्ये सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसह, पुनर्विकास सुरू करण्याचा अधिकार ठेवते. कोणताही एकटा पदाधिकारी, किंवा सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीशिवाय समिती, स्वतःहून पुनर्विकास प्रक्रिया सुरू करू शकत नाही.

7. संस्थेने पीएमसी/वास्तुविशारदाची किती व कोठून दरपत्रके घ्यावीत?

संस्थेने पीएमसी किंवा वास्तुविशारदाच्या नेमणुकीसाठी किमान तीन दरपत्रक (कोटेशन) मिळवणे आवश्यक आहे. ही दरपत्रके शासन किंवा संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाकडील मान्यताप्राप्त पॅनेलवरील व्यावसायिकांकडूनच घेतली पाहिजेत; संस्था स्वतः सुचेल त्या कोणत्याही बाह्य व्यावसायिकाला हे पॅनेल तपासल्याशिवाय नेमू शकत नाही.

8. पुनर्विकासाचा निर्णय घेणाऱ्या एसजीएमसाठी किमान प्रत्यक्ष उपस्थितीचा नियम काय आहे?

पुनर्विकासासंबंधी निर्णय घेणाऱ्या सभेत संस्थेच्या एकूण सभासदांपैकी किमान 51% सभासद प्रत्यक्षरीत्या उपस्थित असणे आवश्यक आहे, तरच निर्णय वैध ठरतो. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर सहभागी होणारे सभासद गणसंख्या व बहुमतासाठी या 51% पलीकडे भर घालू शकतात, पण ते 51% प्रत्यक्ष उपस्थितीची अट पूर्ण करू शकत नाहीत.

9. या सभांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग प्रत्यक्ष उपस्थितीची जागा पूर्णपणे घेऊ शकते का?

नाही, अनिवार्य 51% प्रत्यक्ष उपस्थितीच्या अटीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा पर्याय चालत नाही. ज्या सभासदांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची परवानगी आहे, पण ती उरलेल्या 51% वर पूरक उपाय म्हणूनच वापरता येऊ शकते.

10. पुढे जाण्यापूर्वी संस्थेला किती निविदा मिळणे आवश्यक आहे?

विकासकाच्या निवडीकडे जाण्यापूर्वी संस्थेस किमान तीन वैध निविदा (टेंडर) मिळणे आवश्यक आहे. यामुळे खरी स्पर्धा निर्माण होऊन संस्थेला सर्वोत्तम अटी मिळतात, आणि कोणत्याही तुलनेशिवाय एकाच विकासकाची निवड होत नाही.

11. तीनपेक्षा कमी निविदा मिळाल्यास काय होते?

किमान तीन निविदा आवश्यक आहेत. तीनपेक्षा कमी निविदा मिळाल्यास प्रथम 15 दिवसांची मुदतवाढ द्यावी आणि तरीही कमी राहिल्यास आणखी 7 दिवसांची मुदतवाढ द्यावी. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निविदा विशेष सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवल्या जातात.

12. विकासकाची निवड करणाऱ्या एसजीएमचे अध्यक्षस्थान कोण घेऊ शकते?

निबंधकाने नेमलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याने विकासक-निवड सभेस उपस्थित राहून सभासदांची उपस्थिती व गणसंख्या तपासायची असते आणि मतदानाची कार्यवाही पाहायची असते. ही सभा निबंधकाच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत घेणे बंधनकारक आहे.

13. विकासकाची अंतिम निवड कशी केली जाते?

विकासकाची निवड एसजीएममध्ये सभासदांच्या बहुमताने मंजूर झालेल्या ठरावाद्वारे केली जाते, सर्वसाधारणपणे हात वर करून मतदान घेऊन. संस्थेच्या एकूण सभासदांपैकी किमान एक पंचमांश सभासदांनी लेखी मागणी केल्यास गुप्त मतदान घ्यावे लागते. तसेच विकासकाच्या नियुक्तीसाठी संस्थेच्या एकूण सभासदांपैकी किमान 51% सभासदांची लेखी संमती आवश्यक आहे.

14. विकासक-निवड सभेचे व्हिडिओ चित्रीकरण बंधनकारक आहे का?

होय, या सभेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करणे बंधनकारक आहे. सचिवांनी या चित्रीकरणाची प्रत जपून ठेवावी, तसेच त्याची एक प्रत निबंधकांकडेही दाखल करावी, जेणेकरून निर्णय कसा घेतला गेला याची पडताळणीयोग्य नोंद राहील.

15. समिती सदस्य किंवा पदाधिकारी स्वतः विकासक होऊ शकतो का?

नाही. संस्थेचा कोणताही समिती सदस्य किंवा पदाधिकारी स्वतः विकासक असू शकत नाही, किंवा विकासकाचा नातेवाईक असू शकत नाही. यामुळे निवड प्रक्रियेत हितसंबंधांचा संघर्ष होत नाही.

16. विकास करारनामा नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे का?

होय. संस्था व विकासक यांच्यातील विकास करारनामा (डेव्हलपमेंट अॅग्रीमेंट) नोंदणी अधिनियम, 1908 अंतर्गत नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे. नोंदणी न केलेला करारनामा या जी.आर.ला अभिप्रेत असलेले कायदेशीर संरक्षण संस्थेला देत नाही.

17. प्रत्येक सभासदाचा पीएएए देखील नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे का?

होय. प्रत्येक सभासदाचा वैयक्तिक कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करारनामा (पीएएए) देखील नोंदणीकृत करावा लागतो, विकास करारनाम्याच्या नोंदणीपासून तीन महिन्यांच्या आत. यामुळे संपूर्ण संस्थेसोबतच प्रत्येक सभासदालाही स्वतःच्या सदनिकेसाठी कायदेशीर दृष्ट्या बजावता येणारा दस्तऐवज मिळतो.

18. बांधकामासाठी कमाल किती कालावधी दिला जातो?

विकास करारनाम्यात प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी पायाभरणी (प्लिंथ) प्रमाणपत्राच्या तारखेपासून मोजला जातो. तो दोन वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, आणि केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत तीन वर्षांपर्यंत वाढवता येतो.

19. सभासद आपली सदनिका केव्हा रिकामी करू शकतात?

सभासदांनी आपली सध्याची सदनिका तेव्हाच रिकामी करावी, जेव्हा प्रकल्पाच्या सर्व कायदेशीर मंजुऱ्या पूर्ण झालेल्या असतील आणि त्यांचा स्वतःचा पीएएए नोंदणीकृत झालेला असेल. या संरक्षणांशिवाय आधीच सदनिका रिकामी केल्यास सभासद या जी.आर.ने दिलेल्या कायदेशीर सुरक्षिततेपासून वंचित राहू शकतो.

20. पदाधिकाऱ्यांनी या जी.आर.चे उल्लंघन केल्यास काय होते?

या जी.आर.चे उल्लंघन करणारे पदाधिकारी व समिती सदस्य यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 79अ(3) सह कलम 78अ अंतर्गत जबाबदार धरले जाऊ शकते. याचा अर्थ या जी.आर.मधील कार्यपद्धतीचे पालन न करणे ही केवळ त्रुटी नसून, जबाबदार व्यक्तींवर वैयक्तिक जबाबदारी येऊ शकते.

महत्त्वाची कार्यपद्धती — सभा, निविदा व करारनामा

21. पुनर्विकासासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा (एसजीएम) कशी बोलावली जाते?

संस्थेच्या एकूण सभासदांपैकी किमान एक पंचमांश सभासदांनी लेखी मागणी (रिक्विझिशन) दिल्यास एसजीएम बोलावली जाऊ शकते. अशी मागणी मिळाल्यानंतर व्यवस्थापक समितीला दोन महिन्यांच्या आत एसजीएम बोलवावीच लागते.

22. या एसजीएमसाठी नोटीस कालावधी किती आहे?

या जी.आर.नुसार पुनर्विकासाच्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी किमान 14 दिवस अगोदर प्रत्येक सभासदाला कार्यसूची द्यावी लागते आणि तिची पोहोच संस्थेच्या दप्तरी ठेवावी लागते. विकासक-निवड सभेची सूचना हस्तबटवडा, डाक किंवा ई-मेलद्वारे पाठवावी लागते. कोरमअभावी तहकूब झालेल्या सभेसाठी 7 दिवसांची सूचना आवश्यक आहे.

23. सभासद एसजीएमपूर्वी बदल सुचवू शकतात का?

होय. सभासदांना पुनर्विकास प्रस्तावाबाबत आपल्या लेखी सूचना एसजीएमच्या किमान 8 दिवस आधी देण्याचा हक्क आहे. व्यवस्थापक समितीने सभेसमोर ठेवण्यात येणारा अंतिम कार्यक्रमपत्रिका व प्रस्ताव तयार करताना या सूचनांचा विचार करावा.

24. या एसजीएमसाठी किती गणसंख्या आवश्यक आहे?

पुनर्विकास एसजीएमसाठी संस्थेच्या एकूण सभासदांपैकी दोन-तृतीयांश गणसंख्या आवश्यक आहे. गणसंख्या न झाल्यास सभा तहकूब होते आणि 7 दिवसांची सूचना देऊन एका महिन्यात पुन्हा बोलावली जाते. तरीही गणसंख्या न झाल्यास सभा रद्द होते आणि तोच विषय पुढील तीन महिने विशेष सर्वसाधारण सभेपुढे आणता येत नाही. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी सभासद गणसंख्या व बहुमतात गणले जातात, पण एकूण सभासदांच्या किमान 51% सभासदांची प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य आहे.

25. पुनर्विकासाचा ठराव मंजूर करण्यासाठी किती बहुमत आवश्यक आहे?

पुनर्विकासाचा ठराव मंजूर होण्यासाठी संस्थेच्या एकूण सभासद संख्येच्या 51% सभासदांचे समर्थन आवश्यक आहे, केवळ उपस्थित असलेल्या सभासदांपैकी 51% नव्हे. सर्वसाधारण ठरावासाठी फक्त सभेला प्रत्यक्ष उपस्थित सभासदांपैकी 51% बहुमत पुरेसे असते, त्यापेक्षा ही अट अधिक कडक आहे.

26. प्रत्यक्ष उपस्थितीचा नियम आकड्यांच्या उदाहरणाने समजावून सांगा.

समजा एखाद्या संस्थेत एकूण 100 सभासद आहेत, तर गणसंख्या (कोरम) 67 सभासद (दोन तृतीयांश) इतकी असते, आणि ठरावासाठी किमान 51 सभासदांचे समर्थन आवश्यक असते. त्या 51 किंवा अधिक समर्थक सभासदांपैकी किमान 51 सभासद प्रत्यक्ष सभागृहात उपस्थित असणे गरजेचे आहे — व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फक्त या किमान प्रत्यक्ष संख्येपलीकडील आकडा गाठण्यास मदत करू शकते, ती संख्या बदलू शकत नाही.

27. प्रकल्प अहवाल कोण व किती वेळेत तयार करतो?

नेमलेल्या पीएमसी अथवा वास्तुविशारदाने नेमणुकीपासून दोन महिन्यांच्या आत प्रकल्प अहवाल (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार करावा लागतो. या अहवालातच पुनर्विकास प्रस्तावाचा तांत्रिक व आर्थिक आधार मांडलेला असतो.

28. व्यवस्थापक समितीला प्रकल्प अहवालाचा आढावा घेण्यास किती वेळ आहे?

व्यवस्थापक समितीला प्रकल्प अहवाल मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत त्याचा आढावा घ्यावा लागतो. यामुळे अहवाल वेळेत तपासला जातो आणि पुढील एसजीएम बोलावण्यापूर्वी तो अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहत नाही.

29. निविदा सूचना कोठे प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे?

निविदा सूचना स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये, मराठी व इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ती खऱ्या व पात्र निविदाकारांच्या मोठ्या गटापर्यंत पोहोचेल. केवळ तोंडी प्रसार किंवा नोटीस बोर्डावरील सूचना या जी.आर.नुसार पुरेशी नाही.

30. पहिल्या मुदतवाढीनंतरही निविदांची संख्या कमी राहिल्यास काय होते?

पहिल्या 15 दिवसांच्या मुदतवाढीनंतरही तीन निविदा न मिळाल्यास, संस्थेला आणखी 7 दिवसांची मुदतवाढ द्यावी लागते. या दोन्ही मुदतवाढी प्रामाणिकपणे पूर्ण वापरल्यानंतरच संस्था प्रत्यक्ष मिळालेल्या वैध निविदांवर पुढे जाऊ शकते.

31. निबंधकांनी किती दिवसांत प्राधिकृत अधिकारी नेमावा लागतो?

निबंधकाला संस्थेचा संपूर्ण प्रस्ताव मिळाल्यापासून 14 दिवसांत प्राधिकृत अधिकारी नेमण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागतो. अधिकारी नेमल्यानंतर सचिवांनी एका महिन्याच्या आत विकासक-निवड विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवावी लागते.

32. विकासक-निवड सभेत मतदान कसे घेतले जाते?

मतदान सर्वसाधारणपणे हात वर करून घेतले जाते. मात्र संस्थेच्या एकूण सभासदांपैकी किमान एक पंचमांश सभासदांनी लेखी मागणी केल्यास मतदान गुप्त मतपत्रिकेद्वारे घ्यावे लागते. त्याची व्यवस्था प्राधिकृत अधिकाऱ्याने करावी आणि खर्च संस्थेने करावा.

33. विकासक-निवड सभेनंतर 14 दिवसांत काय करावे लागते?

सभेचा सविस्तर अहवाल, त्यातील व्हिडिओ चित्रीकरण व मंजूर झालेला ठराव यांसह, सभेनंतर 14 दिवसांच्या आत निबंधकांकडे दाखल करावा लागतो. या कडक कालमर्यादेमुळे योग्य प्रक्रिया पाळली गेल्याची अधिकृत व वेळेवर नोंद तयार होते.

34. विकासक निवडीनंतर किती कालावधीत विकास करारनामा करावा लागतो?

निवड झालेल्या विकासकासोबतचा विकास करारनामा, विकासक निवडलेल्या एसजीएमपासून तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करावा लागतो. यामुळे विकासकाची निवड आणि त्याच्यासोबतच्या कायदेशीर अटी प्रत्यक्षात निश्चित होणे यामधील अवाजवी विलंब टाळला जातो.

35. विकास करारनाम्यात बँक हमी व पर्यायी निवासाबाबत काय नमूद असावे?

विकासकाने दिलेल्या बँक गॅरंटीचे प्रमाण व स्वरूप सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने ठरवावे लागते. तसेच बांधकाम कालावधीत सभासदांसाठी पर्यायी निवासाची सोय (शक्यतो त्याच परिसरात), सभासदांना मान्य मासिक भाडे व डिपॉझिट, किंवा संक्रमण शिबिरे याची तरतूद करारनाम्यात असावी.

36. कार्पेट क्षेत्रफळ जाहीर करण्याबाबत जी.आर. काय सांगतो?

सभासदांना दिल्या जाणाऱ्या सदनिकांचे कार्पेट क्षेत्रफळ रेरा (रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण) नियमांनुसार स्पष्टपणे जाहीर करणे आवश्यक आहे. यामुळे सभासदांना अनौपचारिक किंवा अंदाजे आकड्यांऐवजी त्यांना मिळणाऱ्या अचूक व कायदेशीरदृष्ट्या निश्चित क्षेत्रफळाची माहिती मिळते.

37. विकासक विकास हक्क दुसऱ्या पक्षाकडे हस्तांतरित करू शकतो का?

नाही. निवड झालेल्या विकासकाला दिलेले विकास हक्क हस्तांतरणीय नाहीत, म्हणजेच विकासक संस्थेच्या योग्य प्रक्रियेद्वारे नव्याने मंजुरी घेतल्याशिवाय हा प्रकल्प दुसऱ्या पक्षाकडे सोपवू अथवा विकू शकत नाही.

38. संस्था व विकासक यांच्यातील वाद कसा सोडवला जातो?

विकास करारनाम्यात कायद्याप्रमाणे सक्षम न्यायालय किंवा प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याबाबतची अट असणे आवश्यक आहे. हा जी.आर. लवादाचा (आर्बिट्रेशन) स्पष्ट उल्लेख करत नाही.

39. नवीन सदनिकांचे वाटप सभासदांमध्ये मजल्यानुसार कसे केले जाते?

नवीन सदनिकांचे वाटप सभासदांमध्ये मजल्यानुसार क्रमाने किंवा चिठ्ठी पद्धतीने (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) केले जाते, आणि या वाटप प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करणे आवश्यक आहे. या पारदर्शक पद्धतीमुळे कोणत्याही एका सभासदाला किंवा गटाला नवीन सदनिका निवडताना अन्याय्य फायदा मिळत नाही.

40. अनेक संस्था एकत्र (क्लस्टर/फेडरेशन) पुनर्विकास करताना कोणती कार्यपद्धती लागू होते?

अनेक संस्था एकत्र येऊन नोंदणीकृत फेडरेशनमार्फत (सहकारी गृहनिर्माण संघ) पुनर्विकास करत असतील, तर फेडरेशनच्या स्वतःच्या पातळीवर दोन तृतीयांश गणसंख्या व 51% मंजुरी आवश्यक असते. याशिवाय, प्रत्येक सहभागी संस्थेलाही स्वतंत्रपणे स्वतःची दोन तृतीयांश गणसंख्येची एसजीएम घेऊन स्वतःच्या एकूण सभासदांपैकी 51% मंजुरी घ्यावी लागते — किंवा पर्याय म्हणून, सर्व सहभागी संस्थांच्या एकूण सभासदांच्या मिळून 60% मंजुरी घेता येते.

नियमित व प्रशासकीय बाबी

41. गणसंख्या किंवा बहुमत काढताना अपूर्णांकांचे काय केले जाते?

गणसंख्या किंवा बहुमत काढताना जिथे कोठेही अपूर्णांक (फ्रॅक्शन) येतो, तो नेहमी पुढील पूर्ण संख्येपर्यंत वाढवला जातो (राउंड अप). उदाहरणार्थ, गणना 50.2 सभासद इतकी आल्यास ती 50 ऐवजी 51 सभासद इतकी धरली जाते.

42. सभासद पुनर्विकासाची कागदपत्रे तपासू शकतात का?

होय. सभासदांना प्रकल्प अहवाल, निविदा कागदपत्रे व विकास करारनामा यांसारखी पुनर्विकासाशी संबंधित कागदपत्रे मोफत तपासण्याचा (निरीक्षण करण्याचा) हक्क आहे. यामुळे या जी.आर.चा एक मुख्य उद्देश असलेली पारदर्शकता जपली जाते.

43. कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रतींसाठी शुल्क आहे का?

सभासदाला या कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती (सर्टिफाइड कॉपी) मिळू शकतात, परंतु मूळ कागदपत्रे मोफत तपासण्याऐवजी साक्षांकित प्रतीसाठी विहित शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क फक्त अधिकृत साक्षांकित प्रत देण्याचा खर्च भागवण्यासाठी असते.

44. मंजूर इमारत आराखडे सभासदांना दाखवणे आवश्यक आहे का?

होय. महानगरपालिका किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून इमारतीचे आराखडे मंजूर झाल्यावर, ते संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करणे आवश्यक आहे. यामुळे सभासदांना त्यांनी मंजूर केलेल्या प्रकल्पाची नेमकी रचना व व्याप्ती याची माहिती राहते.

45. नवीन सदनिकाधारकांना संस्थेचे सभासद केव्हा करावे लागते?

नवीन सदनिकाधारकाने सदनिकेचा ताबा मिळाल्यानंतर सभासदत्वासाठी अर्ज केल्यास, संस्थेच्या समितीने तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेऊन सभासदत्व व भागदाखला देणे आवश्यक आहे.

46. 30 सप्टेंबर 2026 पूर्वीच्या जुन्या करारनाम्यांना हा जी.आर. लागू होतो का?

हा जी.आर. 30 सप्टेंबर 2026 पूर्वी झालेल्या करारनाम्यांना कसा लागू होतो, हे स्पष्टपणे नमूद करत नाही. कोणतीही कृती करण्यापूर्वी संस्थेने स्वतःच्या स्थितीबाबत सल्ला घ्यावा.

47. निबंधकांकडे अहवाल दाखल करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे?

संस्थेचे सचिव हे सर्वसाधारणपणे सभेच्या नोंदी जपून ठेवण्यास आणि व्हिडिओ चित्रीकरण व ठराव यांसह अहवाल विहित मुदतीत निबंधकांकडे दाखल करण्यास जबाबदार असतात. हे योग्य प्रकारे पार पडावे यासाठी संपूर्ण व्यवस्थापक समिती जबाबदार राहते.

48. हा जी.आर. संस्थेच्या उपविधींपेक्षा वरचढ आहे का?

हा जी.आर. उपविधींचा (बाय-लॉज) स्पष्ट उल्लेख करत नाही. उपविधी या जी.आर.मधील बंधनकारक कार्यपद्धतीशी विसंगत वाटल्यास, त्या उपविधीवर अवलंबून राहण्यापूर्वी सल्ला घ्यावा.

49. संस्थेला या जी.आर.ची प्रत कोठे मिळू शकते?

हा जी.आर. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर, www.maharashtra.gov.in वर प्रसिद्ध करण्यात आला असून, पडताळणीसाठी त्याला अधिकृत सांकेतांक व डिजिटल स्वाक्षरी आहे. संस्थेची पीएमसी किंवा कायदेशीर सल्लागार अचूक प्रसिद्ध प्रत शोधण्यास व पडताळण्यास मदत करू शकतात.

50. हा जी.आर. वाचल्यानंतर संस्थेने सर्वप्रथम काय करावे?

हा जी.आर. वाचल्यानंतर संस्थेने सर्वप्रथम तो व्यवस्थापक समितीसमोर ठेवावा, आणि पुनर्विकास आधीच सुरू असल्यास, आपल्या पीएमसी किंवा कायदेशीर सल्लागाराच्या मदतीने सध्याचा टप्पा या जी.आर.च्या अटींशी पडताळून पाहावा. लवकर कृती केल्यास, या जी.आर.च्या बंधनकारक कार्यपद्धतीशी न जुळणारे टप्पे पुन्हा करावे लागण्याची वेळ टाळता येते.

@@@@@@@@@@@@@

Disclaimer : For Information and Academic Purpose Only.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासाची ३० टप्प्यांची प्रक्रिया - (30-Step Process of Redevelopment of a Housing Society).

  गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासाची ३० टप्प्यांची प्रक्रिया 30-Step Process of Redevelopment of a Housing Society 1. पुनर्विकास समजून घेणे...