FAQ's : New Redevelopment GR, dated 30 September 2026 - (Hindi Version).

New Redevelopment GR, dated 30 September 2026 - FAQ's - (Hindi Version).

अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गंभीर नियम

1. यह नया जी.आर. क्या है और यह कब जारी हुआ?

यह एक शासन निर्णय (जी.आर.) क्रमांक सगृयो-2026/प्र.क्र.108/14-स है, जिसे महाराष्ट्र सरकार के सहकारिता, पणन एवं वस्त्रोद्योग विभाग ने 30 सितंबर 2026 को जारी किया है। इसमें सहकारी गृहनिर्माण संस्था को अपनी इमारत के पुनर्विकास के लिए अपनानी पड़ने वाली पूरी, चरणबद्ध प्रक्रिया दी गई है।

2. यह जी.आर. पहले के किस जी.आर. की जगह लेता है?

30 सितंबर 2026 का यह जी.आर. 4 जुलाई 2019 के पुराने पुनर्विकास जी.आर. को अधिक्रमित करता है। संस्थाओं, समितियों और पीएमसी को अब किसी भी पुनर्विकास निर्णय के लिए केवल 2026 का यह जी.आर. ही लागू करना चाहिए, और 2019 की पुरानी प्रक्रिया अब लागू नहीं है यह समझ लेना चाहिए।

3. यह जी.आर. किस कानून के तहत जारी किया गया है?

यह जी.आर. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 79अ के तहत जारी किया गया है। यह धारा राज्य सरकार को सहकारी संस्थाओं को बाध्यकारी निर्देश देने का अधिकार देती है, इसलिए इस जी.आर. की प्रक्रिया केवल सुझाव नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से पालन करने योग्य है।

4. क्या यह जी.आर. सभी प्रकार के पुनर्विकास पर लागू होता है?

हाँ। यह जी.आर. बिल्डर के माध्यम से होने वाले पुनर्विकास, स्वयं-पुनर्विकास और संस्थाओं के संघ अथवा समूह (क्लस्टर) द्वारा किए जाने वाले पुनर्विकास, सभी पर लागू होता है। संस्था चाहे जो भी तरीका चुने, पीएमसी नियुक्ति, उचित सभाएँ, निविदा आमंत्रण और पंजीकृत करारनामा जैसे मुख्य चरणों का पालन करना ही होगा।

5. क्या निबंधक द्वारा नियुक्त प्रशासक पुनर्विकास का निर्णय ले सकता है?

नहीं। जी.आर. में स्पष्ट कहा गया है कि पुनर्विकास का निर्णय केवल संस्था की वैध रूप से निर्वाचित प्रबंध समिति ही ले सकती है। निबंधक द्वारा नियुक्त प्रशासक को यह अधिकार नहीं है, और प्रशासक द्वारा अकेले लिया गया कोई भी पुनर्विकास निर्णय अनुचित माना जाएगा।

6. संस्था में पुनर्विकास शुरू करने का अधिकार किसके पास है?

निर्वाचित प्रबंध समिति, उचित रूप से बुलाई गई विशेष साधारण सभा (एसजीएम) में साधारण सभा की मंजूरी के साथ, यह अधिकार रखती है। कोई भी अकेला पदाधिकारी, या साधारण सभा की मंजूरी के बिना समिति, स्वयं पुनर्विकास प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकती।

7. संस्था को पीएमसी/वास्तुविद् के कितने और कहाँ से कोटेशन लेने चाहिए?

संस्था को पीएमसी या वास्तुविद् की नियुक्ति के लिए कम से कम तीन कोटेशन लेने आवश्यक हैं। ये कोटेशन सरकार या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के पैनल में शामिल पेशेवरों से ही लिए जाने चाहिए; संस्था अपनी पसंद के किसी भी बाहरी पेशेवर को इस पैनल की जाँच किए बिना नियुक्त नहीं कर सकती।

8. पुनर्विकास का निर्णय लेने वाली एसजीएम के लिए न्यूनतम प्रत्यक्ष उपस्थिति का नियम क्या है?

सभा के निर्णय वैध होने के लिए संस्था के कुल सदस्यों में से कम से कम 51% सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक है। केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाले सदस्य इस 51% से ऊपर गणपूर्ति और बहुमत की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे अनिवार्य 51% प्रत्यक्ष उपस्थिति का विकल्प नहीं बन सकते।

9. क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन सभाओं में प्रत्यक्ष उपस्थिति का पूरी तरह स्थान ले सकती है?

नहीं, अनिवार्य 51% प्रत्यक्ष उपस्थिति की शर्त के लिए नहीं। जिन सदस्यों का स्वयं उपस्थित होना संभव नहीं है उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति है, परंतु यह केवल अनिवार्य 51% प्रत्यक्ष उपस्थिति पूरी होने के बाद कुल गणपूर्ति व बहुमत की संख्या तक पहुँचने में मदद के लिए है।

10. संस्था को आगे बढ़ने से पहले कितनी निविदाएँ मिलनी चाहिए?

विकासक के चयन की ओर बढ़ने से पहले संस्था को कम से कम तीन वैध निविदाएँ (टेंडर) प्राप्त होनी चाहिए। इससे वास्तविक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होती है और संस्था को बेहतर शर्तें मिलती हैं, बिना तुलना के किसी एक विकासक का चयन नहीं होता।

11. यदि 3 से कम निविदाएँ प्राप्त हों तो क्या होता है?

कम से कम तीन वैध निविदाएँ आवश्यक हैं। तीन से कम निविदाएँ मिलने पर पहले 15 दिन की मुदतवाढ दी जाती है, और फिर भी कम रहने पर 7 दिन की और मुदतवाढ। इसके बाद प्राप्त निविदाएँ विशेष साधारण सभा के समक्ष रखी जाती हैं।

12. विकासक का चयन करने वाली एसजीएम की अध्यक्षता कौन कर सकता है?

निबंधक द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी को विकासक-चयन SGM में उपस्थित रहकर सदस्यों की उपस्थिति और गणपूर्ति की जाँच करनी होती है तथा मतदान की प्रक्रिया की देखरेख करनी होती है। यह सभा निबंधक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में आयोजित करना अनिवार्य है।

13. विकासक का अंतिम चयन कैसे किया जाता है?

विकासक का चयन SGM में सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा होता है, सामान्यतः हाथ उठाकर मतदान से। कुल सदस्यों में से कम से कम एक-पाँचवें सदस्य लिखित माँग करें तो गुप्त मतदान कराना होगा। विकासक की नियुक्ति के लिए कुल सदस्यों के कम से कम 51% की लिखित सहमति भी आवश्यक है।

14. क्या विकासक-चयन सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है?

हाँ, इस सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। सचिव को इस रिकॉर्डिंग की एक प्रति सुरक्षित रखनी होगी, और एक प्रति निबंधक के पास भी दाखिल करनी होगी, ताकि निर्णय कैसे लिया गया इसका सत्यापन योग्य रिकॉर्ड रहे।

15. क्या कोई समिति सदस्य या पदाधिकारी स्वयं विकासक बन सकता है?

नहीं। संस्था का कोई भी समिति सदस्य या पदाधिकारी न तो स्वयं विकासक हो सकता है और न ही विकासक का रिश्तेदार। इससे चयन प्रक्रिया में हितों का टकराव नहीं होता।

16. क्या विकास करारनामा पंजीकृत कराना आवश्यक है?

हाँ। संस्था और विकासक के बीच का विकास करारनामा पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत कराना आवश्यक है। बिना पंजीकरण के करारनामा संस्था को इस जी.आर. द्वारा अभिप्रेत कानूनी सुरक्षा नहीं देता।

17. क्या प्रत्येक सदस्य का पीएएए भी पंजीकृत कराना आवश्यक है?

हाँ। प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत स्थायी वैकल्पिक आवास करारनामा (पीएएए) भी विकास करारनामे के पंजीकरण के तीन महीने के भीतर पंजीकृत कराना आवश्यक है। इससे पूरी संस्था के साथ-साथ हर एक सदस्य को भी अपने फ्लैट के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य दस्तावेज़ मिलता है।

18. निर्माण के लिए अधिकतम कितना समय दिया गया है?

विकास करारनामे में परियोजना पूर्ण करने की अवधि प्लिंथ (नींव) प्रमाणपत्र की तिथि से गिनी जाती है। यह दो वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, और केवल असाधारण परिस्थितियों में तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

19. सदस्य अपने फ्लैट कब खाली कर सकते हैं?

सदस्यों को अपने मौजूदा फ्लैट तभी खाली करने चाहिए जब प्रोजेक्ट की सभी कानूनी मंजूरियाँ पूरी हो चुकी हों और उनका अपना पीएएए पंजीकृत हो चुका हो। इन सुरक्षाओं के बिना पहले ही फ्लैट खाली कर देने से सदस्य इस जी.आर. द्वारा दी गई कानूनी सुरक्षा से वंचित रह सकता है।

20. यदि पदाधिकारी इस जी.आर. का उल्लंघन करें तो क्या होता है?

उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी और समिति सदस्य महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 79अ(3) एवं धारा 78अ के तहत उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। अर्थात् इस जी.आर. की प्रक्रिया का पालन न करना केवल एक त्रुटि नहीं, बल्कि जिम्मेदार व्यक्तियों पर व्यक्तिगत जवाबदेही ला सकता है।

महत्वपूर्ण — सभा, निविदा व करारनामा प्रक्रिया

21. पुनर्विकास के लिए विशेष साधारण सभा (एसजीएम) कैसे बुलाई जाती है?

संस्था के कुल सदस्यों में से कम से कम एक-पाँचवें सदस्यों द्वारा लिखित माँग (रिक्विज़िशन) देने पर एसजीएम बुलाई जा सकती है। ऐसी माँग प्राप्त होने के बाद प्रबंध समिति को दो महीने के भीतर एसजीएम बुलानी ही होगी।

22. इस एसजीएम के लिए सूचना अवधि कितनी है?

इस GR के अनुसार पुनर्विकास SGM से कम से कम 14 दिन पहले हर सदस्य को कार्यसूची देनी होती है, और उसकी प्राप्ति का रिकॉर्ड संस्था के पास रखना होता है। विकासक-चयन SGM की सूचना हाथों-हाथ, डाक या ई-मेल से भेजी जाती है। गणपूर्ति न होने से स्थगित सभा के लिए 7 दिन की सूचना आवश्यक है।

23. क्या सदस्य एसजीएम से पहले सुझाव दे सकते हैं?

हाँ। सदस्यों को पुनर्विकास प्रस्ताव पर अपने लिखित सुझाव एसजीएम से कम से कम 8 दिन पहले देने का अधिकार है। प्रबंध समिति को सभा के सामने रखे जाने वाले अंतिम कार्यसूची व प्रस्ताव को अंतिम रूप देते समय इन सुझावों पर विचार करना चाहिए।

24. इस एसजीएम के लिए कितनी गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक है?

पुनर्विकास SGM के लिए कुल सदस्यों के दो-तिहाई की गणपूर्ति आवश्यक है। गणपूर्ति न होने पर सभा स्थगित होती है और 7 दिन की सूचना देकर एक महीने के भीतर फिर बुलाई जाती है। फिर भी गणपूर्ति न हो तो सभा रद्द होती है और वही विषय तीन महीने तक SGM में नहीं लाया जा सकता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सदस्य गणपूर्ति और बहुमत में गिने जाते हैं, परंतु कुल सदस्यों के कम से कम 51% का प्रत्यक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है।

25. पुनर्विकास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितना बहुमत आवश्यक है?

पुनर्विकास प्रस्ताव को संस्था के कुल सदस्यों के 51% के समर्थन की आवश्यकता है, न कि केवल उपस्थित सदस्यों के 51% की। यह साधारण प्रस्ताव से अधिक कठोर शर्त है, जिसमें केवल सभा में वास्तव में उपस्थित सदस्यों का 51% बहुमत पर्याप्त होता है।

26. संख्याओं के साथ प्रत्यक्ष उपस्थिति के नियम का एक उदाहरण दें।

मान लीजिए किसी संस्था में कुल 100 सदस्य हैं, तो गणपूर्ति 67 सदस्य (दो-तिहाई) होगी, और प्रस्ताव के लिए कम से कम 51 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। उन 51 या अधिक समर्थक सदस्यों में से कम से कम 51 सदस्य सभा-स्थल में प्रत्यक्ष उपस्थित होने चाहिए — वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवल इस न्यूनतम प्रत्यक्ष संख्या से ऊपर पहुँचने में मदद कर सकती है, उसकी जगह नहीं ले सकती।

27. प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन तैयार करता है, और कितने समय में?

नियुक्त पीएमसी या वास्तुविद् को अपनी नियुक्ति के दो महीने के भीतर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इस रिपोर्ट में वह तकनीकी और वित्तीय आधार दिया जाता है जिस पर पुनर्विकास प्रस्ताव बनाया जाता है।

28. प्रबंध समिति को प्रोजेक्ट रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कितना समय मिलता है?

प्रबंध समिति को प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उसकी समीक्षा करनी होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि रिपोर्ट समय पर जाँची जाए और अगली एसजीएम बुलाए जाने से पहले अनिश्चित काल तक लंबित न रहे।

29. निविदा सूचना कहाँ प्रकाशित करनी आवश्यक है?

निविदा सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में, मराठी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करनी आवश्यक है, ताकि यह अधिक से अधिक वास्तविक, योग्य बोलीदाताओं तक पहुँचे। केवल मौखिक प्रचार या सूचना पट्ट पर सूचना लगाना इस जी.आर. के तहत पर्याप्त नहीं है।

30. पहली मुद्दत बढ़ने के बाद भी निविदाओं की संख्या कम रहे तो क्या होता है?

यदि पहली 15 दिन की मुद्दत बढ़ने के बाद भी तीन निविदाएँ नहीं मिलतीं, तो संस्था को आगे 7 दिन की मुद्दत और बढ़ानी होगी। इन दोनों मुद्दतों का ईमानदारी से उपयोग करने के बाद ही संस्था वास्तव में प्राप्त वैध निविदाओं पर आगे बढ़ सकती है।

31. निबंधक को कितने दिनों में प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है?

निबंधक को संस्था का पूर्ण प्रस्ताव मिलने के 14 दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी नियुक्ति का निर्णय लेना होता है। अधिकारी नियुक्त होने के एक महीने के भीतर सचिव को विकासक-चयन SGM बुलानी होती है।

32. विकासक-चयन सभा में मतदान कैसे कराया जाता है?

मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर होता है। लेकिन यदि संस्था के कुल सदस्यों में से कम से कम एक-पाँचवें सदस्य लिखित माँग करें, तो गुप्त मतपत्र से मतदान कराना होगा। इसकी व्यवस्था प्राधिकृत अधिकारी करेंगे और खर्च संस्था वहन करेगी।

33. विकासक-चयन सभा के बाद 14 दिनों में क्या करना होता है?

सभा की विस्तृत रिपोर्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग और पारित प्रस्ताव सहित, सभा के 14 दिनों के भीतर निबंधक के पास दाखिल करनी आवश्यक है। इस कड़ी समय-सीमा से यह सुनिश्चित होता है कि सही प्रक्रिया अपनाए जाने का आधिकारिक, समयबद्ध रिकॉर्ड तैयार हो।

34. विकासक चयन के बाद कितने समय में विकास करारनामा करना आवश्यक है?

चयनित विकासक के साथ विकास करारनामा, विकासक चयन वाली एसजीएम के तीन महीने के भीतर पूरा करना आवश्यक है। इससे विकासक की चुनाव और उसके साथ कानूनी शर्तों को औपचारिक रूप देने के बीच अनुचित देरी नहीं होती।

35. विकास करारनामे में बैंक गारंटी और वैकल्पिक आवास के बारे में क्या लिखा होना चाहिए?

विकासक द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी का प्रतिशत और स्वरूप सामान्य सभा की मंजूरी से तय होना चाहिए। साथ ही निर्माण अवधि में सदस्यों के लिए वैकल्पिक आवास (यथासंभव उसी क्षेत्र में), सदस्यों को स्वीकार्य मासिक किराया व जमा राशि, या अस्थायी आवास की व्यवस्था करारनामे में होनी चाहिए।

36. कार्पेट एरिया के खुलासे के बारे में जी.आर. क्या कहता है?

सदस्यों को दिए जाने वाले फ्लैटों का कार्पेट एरिया रेरा (रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण) की आवश्यकताओं के अनुसार स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है। इससे सदस्यों को अनौपचारिक या अनुमानित आँकड़ों के बजाय उन्हें मिलने वाले सटीक, कानूनी रूप से निर्धारित क्षेत्रफल की जानकारी मिलती है।

37. क्या विकासक विकास अधिकार किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित कर सकता है?

नहीं। चयनित विकासक को दिए गए विकास अधिकार हस्तांतरणीय नहीं हैं, अर्थात् विकासक संस्था की उचित प्रक्रिया द्वारा नई मंजूरी लिए बिना प्रोजेक्ट किसी अन्य पक्ष को नहीं सौंप सकता या बेच नहीं सकता।

38. संस्था और विकासक के बीच विवाद कैसे सुलझाया जाता है?

विकास करारनामे में यह शर्त होनी चाहिए कि किसी भी विवाद में प्रचलित कानून के अनुसार सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण से दाद माँगी जाएगी। यह GR मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता।

39. सदस्यों के बीच नए फ्लैटों का आवंटन कैसे होता है?

नए फ्लैटों का आवंटन सदस्यों के बीच मंज़िल-क्रम या चिट्ठी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) प्रणाली से किया जाता है, और इस आवंटन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी आवश्यक है। इस पारदर्शी तरीके से किसी भी सदस्य या सदस्यों के समूह को नया फ्लैट चुनने में अनुचित लाभ नहीं मिलता।

40. जब कई संस्थाएँ मिलकर पुनर्विकास करें (क्लस्टर/फेडरेशन) तो कौन-सी प्रक्रिया लागू होती है?

जब संस्थाएँ एक पंजीकृत संघ (सहकारी गृहनिर्माण संघ) के माध्यम से साथ मिलकर पुनर्विकास करती हैं, तो संघ को स्वयं अपने स्तर पर दो-तिहाई गणपूर्ति और 51% मंजूरी चाहिए। इसके अलावा, प्रत्येक संबद्ध संस्था को अलग से अपनी दो-तिहाई गणपूर्ति वाली एसजीएम बुलाकर अपने कुल सदस्यों के 51% की मंजूरी लेनी होगी — या विकल्प के रूप में, सभी संबद्ध संस्थाओं के सदस्यों की मिलाकर 60% मंजूरी ली जा सकती है।

सामान्य एवं प्रशासनिक मामले

41. गणपूर्ति या बहुमत की गणना में भिन्न (फ्रैक्शन) आने पर क्या किया जाता है?

जहाँ कहीं भी गणपूर्ति या बहुमत की गणना में भिन्न (फ्रैक्शन) आता है, उसे हमेशा अगली पूर्ण संख्या तक बढ़ाया जाता है (राउंड अप)। उदाहरण के लिए, गणना 50.2 सदस्य आने पर उसे 50 के बजाय 51 सदस्य माना जाएगा।

42. क्या सदस्य पुनर्विकास के दस्तावेज़ देख सकते हैं?

हाँ। सदस्यों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट, निविदा दस्तावेज़ और विकास करारनामे जैसे पुनर्विकास से जुड़े दस्तावेज़ निःशुल्क देखने का अधिकार है। इससे इस जी.आर. के मुख्य उद्देश्यों में से एक, पारदर्शिता, बनी रहती है।

43. क्या दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रति के लिए कोई शुल्क है?

सदस्य इन दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रति (सर्टिफाइड कॉपी) प्राप्त कर सकता है, परंतु मूल दस्तावेज़ों के निःशुल्क निरीक्षण के विपरीत, प्रमाणित प्रति के लिए निर्धारित शुल्क लागू होता है। यह शुल्क केवल आधिकारिक प्रमाणित प्रति देने की लागत को पूरा करता है।

44. क्या मंजूर इमारत के नक्शे सदस्यों को दिखाना आवश्यक है?

हाँ। नगरपालिका या योजना प्राधिकरण द्वारा इमारत के नक्शे मंजूर होने के बाद, उन्हें संस्था की साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। इससे सदस्यों को उनके द्वारा मंजूर किए गए प्रोजेक्ट की सटीक डिज़ाइन और आकार की जानकारी रहती है।

45. नए फ्लैट मालिकों को संस्था का सदस्य कब बनाना आवश्यक है?

नया फ्लैट-धारक कब्ज़ा लेने के बाद सदस्यता के लिए आवेदन करे, तो संस्था की समिति को तीन महीने के भीतर निर्णय लेकर सदस्यता और शेयर प्रमाणपत्र देना होता है।

46. क्या यह जी.आर. 30 सितंबर 2026 से पहले हुए पुराने करारनामों पर लागू होता है?

यह GR 30 सितंबर 2026 से पहले हस्ताक्षरित करारनामों पर कैसे लागू होता है, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताता। कोई कदम उठाने से पहले संस्था अपनी स्थिति पर सलाह ले।

47. निबंधक के पास रिपोर्ट दाखिल करने की जिम्मेदारी किसकी है?

संस्था के सचिव सामान्यतः सभा के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और वीडियो रिकॉर्डिंग व प्रस्ताव सहित रिपोर्ट को निर्धारित समय-सीमा में निबंधक के पास दाखिल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह सही ढंग से हो, इसके लिए पूरी प्रबंध समिति जवाबदेह रहती है।

48. क्या यह जी.आर. संस्था के उपविधियों (बाय-लॉज़) से ऊपर है?

यह GR उपविधियों (बाय-लॉज़) का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता। यदि कोई उपविधि इसकी अनिवार्य प्रक्रिया से टकराती प्रतीत हो, तो उस पर निर्भर रहने से पहले सलाह लें।

49. संस्था को इस जी.आर. की प्रति कहाँ मिल सकती है?

यह जी.आर. महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, www.maharashtra.gov.in पर प्रकाशित है, और सत्यापन के लिए इस पर आधिकारिक कोड व डिजिटल हस्ताक्षर है। संस्था का पीएमसी या कानूनी सलाहकार सही प्रकाशित प्रति खोजने व सत्यापित करने में मदद कर सकता है।

50. इस जी.आर. को पढ़ने के बाद संस्था को सबसे पहले क्या करना चाहिए?

संस्था को सबसे पहले यह जी.आर. अपनी प्रबंध समिति के सामने रखना चाहिए, और यदि पुनर्विकास पहले से चल रहा है, तो अपने पीएमसी या कानूनी सलाहकार की मदद से काम के मौजूदा चरण की इस जी.आर. की शर्तों से तुलना करनी चाहिए। जल्दी कार्रवाई करने से उन चरणों को दोबारा करने की नौबत नहीं आती जो इस जी.आर. की अनिवार्य प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थे।.

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